प्रदेशका गृहमन्त्री भन्छन्: गोविन्द केसीको आवाज कर्णालीको न्यायका लागि !

कर्णालीदेशस्वास्थ्य

प्रकाशित मिति: १७ असार २०७५, आईतवार १३:३८


सुर्खेत । डा. गोविन्द केसीले कर्णालीवासीहरुको न्यायका लागि आवाज उठाएको कर्णाली प्रदेशका गृह एवं कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताएका छन् । जुम्ला प्रहरीको हिरासतमा रहेका डा. केसीको माग र उनको गिरफ्तारीबारे अनलाइनखबरले गरेको प्रश्नमा प्रदेशका मन्त्री भण्डारीले सरकारी कार्यालयमै अनसन बस्नु कानून सम्मत नभएको बताए । तर, डा. केसीले उठाएको मागमा आफ्नो विमति नरहेको उनले प्रष्ट पारे ।

पूर्व माओवादी एवं हाल नेकपाका नेतासमेत रहेका मन्त्री भण्डारी संविधानसभाका पूर्व सांसद समेत हुन् । संसदमा हुँदाखेरि भण्डारीले ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान टेबुल गरेका थिए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणमा अहोरात्र खटेर योगदान गरेका मन्त्र भण्डारी अहिले डा। गोविन्द केसीले जुम्लामा आएर प्रतिष्ठानको पक्षमा आजाव उठाएकोमा भित्रभित्रै हषिर्त देखिएका छन् ।

”डा. केसीको स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी राखिन्नु”

भलै उनी प्रदेशका प्रहरीलाई निर्देशन दिने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । कर्णाली प्रदेशमा भएको डा। केसीको गिरफ्तारी र उनको अनसनबारे हामीले मन्त्री भण्डारीसँग अनलाईन खबरले गरेको कुराकानी हामीले साभार गरेका छौः

संविधानसभाको सदस्य हुँदादेखि नै तपाईले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनाका लागि धेरै भूमिका खेल्नुभएको थियो । अहिले डा. गोविन्द केसीले काठमाडौंबाट आएर यो प्रतिष्ठानको पक्षमा आवाज उठाउँदा तपाईंलाई कस्तो लागेको छ रु राम्रै सन्देश गयो जस्तो लागेको छ कि ?

डा। केसीले जुन ईस्यु उठाउनुभएको छ, त्यो ईस्युप्रति हाम्रो विमति छैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पठनपाठन प्रारम्भ गरिनुपर्दछ भनेर जुन ईस्यु उहाँले महत्यका साथ उठाउनुभएको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्ने कुरा भैहाल्यो । म आफैं पनि यो प्रतिष्ठानको संस्थापक एवं विधेयक प्रस्तोता पनि भएको हुनाले मेरा निम्ति पनि व्यक्तिगत हिसाबले, त्यहाँका समुदायका लागि र राष्ट्रकै लागि एकदमै न्यायिक इस्यु हो ।

तपाईं अहिले कर्णाली प्रदेशको कानून तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, डा. केसीलाई किन गिरफ्तार गर्नुभएको त उसोभए  ? तपाई आफैं कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पक्षमा लडेको मान्छे, यही मुद्दा बोकेर कर्णाली आएका डा। केसीलाई समाउनुपर्ने त्यस्तो के पर्‍यो ?

खासगरी सरकारी कार्यालयभित्रै अनसन बस्ने कुरा कानूनसम्मत होइन । डा.केसीले प्रतिष्ठानमै गएर अनसन बस्ने कुरा प्रचलित कानूनसम्म छैन । यतिमात्रै हो, तर आन्दोलन गर्ने उहाँको हकलाई हामी सम्मानै गर्छौं । उहाँले गर्ने आन्दोलनप्रति हाम्रो त्यस्तो कुनै विमति छैन । उहाँले प्रतिष्ठानमै अनसन बस्ने चाहिँ कानून सम्मत भएन भन्नेमात्रै हो ।

तपाईंकै प्रदेशमा डा. केसी शनिबारदेखि अनसन बस्नुभएको छ । प्रहरीले गिरफ्तार गरेर कभर्ड हलमा राखेको अवस्था । यसवीचमा डा. केसीसँग तपाईंको सम्वाद भयो कि छैन  ?

भएको छैन । त्यहाँबाट डाक्टरहरुले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो । डा। केसीको स्वास्थोपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्नुहोला भनेर मैले उहाँहरुलाई निर्देशन दिएको छु । साथै उहाँको सुरक्षामा पनि ख्याल गर्न भनेको छु । उहाँको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रश्नमा हामी गम्भीर छौं र त्यसका लागि समन्वय पनि गरिसकिएको छ ।

तपाईं आफैंले पहल गरेर जुम्लामा स्थापना गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्रका समस्याहरु के कस्ता छन् रु केन्द्र सरकारले यसका लागि के(के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ रु

खासगरी पिछडिएको क्षेत्रको जीवनमा यो एउटा माइल स्टोन नै हो । एउटा आइस ब्रेकर पनि हो यो । यसलाई मोडेलका रुपमा लिइनुपर्दथ्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसले नयाँखालका मान्यताहरु स्थापित गरिदिएको छ । जस्तो अहिले त्यहाँ ३५ जना डाक्टरहरु क्रियाशील हुनुहुन्छ । जसमध्ये २५ जना विशेषज्ञ नै हुनुहन्छ । एकजना पनि डाक्टर नबस्ने ठाउँमा हामीले यो सुरु गर्‍यौं ।

तर, मेडिकल काउन्सिलका केही मापदण्डहरु छन्, जुन प्रतिष्ठानको सपोर्टमा छैनन् । त्यसैले काउन्सिलका ती मापदण्डहरु परिवर्तन गर्ने र यस प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानमा ६ अर्बको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ, यसका लागि मेडिकल काउन्सिलका केही प्रावधानहरु बाधक छन् । त्यसलाई केन्द्र सरकारले परिमार्जन गरेर पिछडिएको क्षेत्रमा एउटा मोडलका रुपमा यसलाई स्थापित गरिनुपर्दछ ।

तपाईंसँग विगतमा केन्द्रीय संसदमा समेत प्रतिनिधित्व गरेको अनुभव छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा अहिले केन्द्र सरकारले अगाडि सारेको चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विधेयक काठमाडौंमुखी भयो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ? कर्णालीबासीको आँखाबाट हेर्दा कस्तो लाग्छ ?

काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न निशेधै गर्ने भन्दा पनि मेरो विचारमा राजधानी बाहिरको दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । प्राथमिकताचाहिँ बाहिरैलाई दिनुपर्छ । जस्तो कर्णाली, सेती(महाकाली र राप्तीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, आवश्यक हुन्छ र सरकारले ठान्छ भने शहरमा पनि निशेधै गनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । तर, प्राथमिकता दुर्गमलाई नै पाउनुपर्छ ।

अब, गोविन्द केसी तपाईंहरुको कर्णाली प्रदेशमा गएर अनसन बुस्नुभएको छ, यो प्रकरणको टुंगो कसरी लाग्छ  ? कि उहाँलाई जुम्लाबाट काठमाडौं नै पठाइदिने ?

डा। गोविन्द केसीले कर्णालीलाई न्याय दिलाउनका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यसलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउनका निम्ति अब हाम्रो पहल जारी रहन्छ । यसका लागि हामी पहलकदमी अगाडि बढाउँछौं ।

कर्णाली अनलाइनसगँ तपाई फेसबुकमा ट्विटरमा र युट्युवमा जोडिन सक्नुहुन्छ ।
फेसबुक:  newskarnaliko
ट्विटर:    karnalionline
युट्युब:    ekarnalionline



तपाईंहरुको प्रतिकृया